संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले आजदेखि मन्त्रिस्तरीय कुनै निर्णय नगर्ने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
२०८२ असोज ८ देखि अर्थसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी वहन गरेको खनालले आजदेखि कुनै मन्त्रिस्तरीय निर्णय नगर्ने जनाएका छन् । खनालले २०८२ असोज ८ देखि फागुन २७ गतेसम्म जम्मा ८५ वटा निर्णय गरिएको र तीमध्ये ५३ वटा परम्परागत टिप्पणी कागजमा र बाँकी ३२ वटा डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएसँगै अर्थ र सामान्य प्रशासन दुबै तर्फ कुनै पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय नगर्ने बताएका हुन । मन्त्री खनालका अनुसार यो अवधिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संघीयता कार्यान्वयन, अन्तर सरकार सम्बन्ध, प्रशासन सुधार, संगठन तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा नीतिगत तथा कार्यान्वयनमुखी प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यही अवधिमा प्रशासन सेवा लेखा समूहको राजपत्रांकित द्वितीय, राजपत्राकित तृतीय श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता संशोधन गरिएको, जेनजी आन्दोलनपश्चात संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका कार्यालयमा परिचय खुल्ने आधिकारिक एउटा प्रमाणबाहेक थप प्रमाण मागिरहन नपर्ने व्यवस्था गरिएको, यस्तै,उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा गएको, अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको अनावश्यक संरचना र दरबन्दी कटौती र कामको प्रकृतिअनुरूप दरबन्दी कायम हुने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट ३९ वटा अनावश्यक कार्यालय र ३२३ दरबन्दी काटौती भई प्रशासनिक खर्च घटेको र राजस्व अनुसन्धान विभागमा राजस्व समूहको दरबन्दी कायम गरी राजस्व अनुसन्धानको कार्यलाई व्यावसायिकता र विशिष्टीकरणमा आधारित बनाइएको जनाएका छन् ।
यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण भई लेखापरीक्षणको कार्यमा सुधार हुने जनाइएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत फिक्कल, इलाम सोताङ, सोलुखुम्बुको बारा मुगुमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत भएको जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
